योगी सरकार ने 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ का बजट किया पेश
लखनऊ। योगी सरकार के 9वें बजट में किसको क्या मिला इस पर एक नजर डालिए जो इस प्रकार से है।
➡योगी सरकार का 9वां बजट पेश
➡8 लाख 8 हजार 736 करोड़ का बजट पेश
➡पिछले साल की तुलना में 9.8% अधिक का बजट
➡आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सिटी की स्थापना होगी
➡साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च पार्क की स्थापना होगी
➡एआई के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना
➡उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को स्कूटी मिलेगी
➡पात्रता के आधार पर स्कूटी देने की योजना का एलान
➡1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य- खन्ना
➡पॉलीटेक्निक में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी
➡यूपी में 4 नए एक्सप्रेस-वे बनेंगे
➡एक्सप्रेस-वे के लिए 900 करोड़ की व्यवस्था
➡गंगा एक्सप्रेस-वे का सोनभद्र तक विस्तार होगा
➡हरदोई से फर्रुखाबाद तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे
➡विंध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 50 करोड़
➡गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण के लिए 50 करोड़
➡बुन्देलखंड रीवा एक्सप्रेस-वे के लिए 50 करोड़
➡डिफेंस कॉरीडोर परियोजना के लिए 461 करोड़
➡आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स सिटी के लिए 5 करोड़
➡CM युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़
➡CM युवा उद्यमी विकास अभियान को 1000 करोड़
➡टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़
➡वस्त्र गारमेन्टिंग पॉलिसी के लिए 150 करोड़
➡पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना को 400 करोड़
➡खादी विपणन विकास योजना को 32 करोड़
➡माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़
➡प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़
➡प्रदेश में पुलों के निर्माण के लिए 1450 करोड़
➡राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2900 करोड़
➡सड़कों के रखरखाव के लिए 3000 करोड़
➡सड़क निर्माण के लिए 2800 करोड़
➡ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिए 1600 करोड़
➡बाईपास, रिंगरोड निर्माण के लिए 1200 करोड़
➡औद्योगिक,लॉजिस्टिक पार्क के लिए 800 करोड़
➡ग्रामीण मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़
➡रोड सेफ्टी के लिए 250 करोड़ की व्यवस्था
➡किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए 1300 करोड़
➡नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ करोड़
➡जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़
➡CM लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़
➡पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए 50 करोड़
➡जालौन में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना होगी
➡जालौन को 500 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना
➡सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था
➡झांसी में 200 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना
➡अमृत 2.0 योजना के लिए 4100 करोड़ की व्यवस्था
➡CM ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना को 800 करोड़
➡मलिन बस्ती विकास योजना को 400 करोड़
➡अर्बन फ्लड स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना को 1000 करोड़
➡स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़
➡बेसहारा पशु आश्रय योजना को 450 करोड़
➡वाराणसी, अलीगढ़, श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार होगा
➡गोरखपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण
➡ललितपुर हवाई पट्टी का एयरपोर्ट के रूप में विकास
➡जीरो पॉवर्टी यूपी अभियान के लिए 250 करोड़
➡त्वरित आर्थिक विकास योजना को 2400 करोड़
➡क्रिटिकल मैप्स योजना को 152 करोड़
➡नरेगा योजना के लिए 5372 करोड़ की व्यवस्था
➡पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4882 करोड़
➡CM आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 1200 करोड़
➡स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को 2045 करोड़
➡डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 454 करोड़
➡ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थलों के विकास के लिए 244 करोड़
➡स्टेडियम एवं ओपन जिम के लिए 125 करोड़
➡CM पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को 85 करोड़
➡सीड पार्क विकास परियोजना के लिए 251 करोड़
➡प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के लिए 124 करोड़
➡सोलर पम्पों की स्थापना के लिए 509 करोड़
➡यूपी एग्रीज परियोजना के लिये 200 करोड़
➡कृषि क्षेत्र में कौशल विकास के लिए 200 करोड़
➡महात्मा बुद्ध कृषि विवि के लिए 100 करोड़
➡माइक्रो इरीगेशन योजना को 720 करोड़ रुपए
➡बागवानी मिशन योजना के लिए 650 करोड़
➡खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 300 करोड़
➡गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 475 करोड़
➡नंद बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत 203 करोड़ रुपए
➡छुट्टा गोवंश के रख-रखाव के लिए 2000 करोड़
➡गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़
➡पशु चिकित्सालयों के लिए 123 करोड़ रुपए
➡कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण मिलेगा
➡ब्याज अनुदान के लिए 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था
➡अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़
➡प्राइमरी स्कूलों में सुविधाओं के लिए 2000 करोड़
➡छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग के लिए 350 करोड़
➡निशुल्क यूनीफार्म के लिए 168 करोड़ रुपए
➡परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए 38 करोड़
➡समग्र शिक्षा अभियान के लिए 666 करोड़
➡डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना के लिए 80 करोड़
➡सैनिक स्कूल लखनऊ के निर्माण के लिए 25 करोड़
➡संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण के लिए 13 करोड़
➡संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी
➡छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 20 करोड़ रुपए
➡पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 600 करोड़
➡छात्राओं को स्कूटी के लिए 400 करोड़
➡CM शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़
➡मां विन्ध्यवासिनी राज्य विवि के लिए 50 करोड़
➡राज्य विश्वविद्यालयों में सुविधाओं के लिए 50 करोड़
➡मेरठ खेल विवि के लिए 223 करोड़ रुपए
➡मथुरा-वृन्दावन कारीडोर निर्माण के लिए बजट
➡भूमि क्रय के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान
➡निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान
➡संरक्षित मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए 30 करोड़
➡नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र के लिए 100 करोड़
➡पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 400 करोड़
➡अयोध्या में पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़
➡मथुरा में पर्यटन विकास के लिए 125 करोड़
➡नैमिषारण्य में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़
➡चित्रकूट में पर्यटन विकास के लिए 50 करोड़
➡निराश्रित महिला पेंशन योजना को 2980 करोड़
➡कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़
➡CM श्रमजीवी महिला छात्रावासों के लिए 170 करोड़
➡CM बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़
➡पोषाहार योजना के लिए 4119 करोड़
➡आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के भुगतान के लिए 971 करोड़
➡CM सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़
➡वृद्धावस्था/किसान पेंशन के लिए 8105 करोड़
➡CM सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़
➡दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 968 करोड़
➡दशमोत्तर छात्रवृत्ति सामान्य वर्ग के लिए 900 करोड़
➡दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना OBC के लिए 2825 करोड़
➡दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान के लिए 1424 करोड़
➡अल्पसंख्यक विकास के लिए 1998 करोड़ रुपए
➡अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 365 करोड़
➡जिलों में न्यायालयों की स्थापना के लिए 120 करोड़
➡CM कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को 1050 करोड़
➡बस स्टेशनों, डिपो कार्यशाला के लिए 400 करोड़
➡इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 100 करोड़
➡28 हजार 478 करोड़ 34 लाख नई योजनाएं