कोलकाता ईडी ने 10 अप्रैल को को कोलकाता, बोंगांव, रानीगंज, मुर्शिदाबाद और हाबरा में स्थित 17 परिसरों पर पीएमएलए के तहत सर्च ऑपरेशन चलाया. ये परिसर निरंजन चंद्र साहा और अन्य से पीडीएस घोटाले के मामले में जुड़े हुए थे. तलाशी के दौरान 30.9 लाख रुपये नकद, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए.
ईडी ने इस मामले में जांच मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल पुलिस की एफआईआर संख्या 1150/2020 दिनांक 23.10.2020 के आधार पर शुरू की. यह सीमा शुल्क उपायुक्त, घोजाडांगा एलसीएस की शिकायत पर बसीरहाट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी.
पीडीएस गेंहूं के गबन के आरोपों के तहत जांच
एफआईआर में कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के गेहूं के बड़े पैमाने पर गबन का आरोप लगाया गया था. एफआईआर में आईपीसी की धारा 379/411/120बी और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7(i)(a)(ii) के तहत दंडनीय अपराधों का खुलासा हुआ.
आरोप था कि सार्वजनिक वितरण विभाग (पीडीएस) के गेहूं की अवैध खरीद की गई. सरकारी/एफसीआई चिह्नों वाले बोरे उलट-पलट कर धोखाधड़ी से उसकी पैकिंग की गई. घोजाडांगा एलसीएस के माध्यम से बांग्लादेश को निर्यात किया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और आरोपियों को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ.
इन लोगों की पुलिस ने की गिरफ्तारी
पुलिस की जांच के दौरान निरंजन चंद्र साहा, सहाबुद्दीन एसके और साहिदुर रहमान को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 379/411/413/414/120B और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7(i)(a)(ii) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है.
स्रोत: ABP Hindi
