जमीन से जुड़े विवादों के समाधान की प्रक्रिया में बदलाव की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों से जवाब मांगा है. याचिका में जमीन से जुड़े मामलों के तेज और न्यायपूर्ण निपटारे के लिए 'राजस्व न्याय सेवा' गठित करने की मांग की गई है. साथ ही, ऐसे मामलों की सुनवाई करने वालों की न्यूनतम कानूनी योग्यता तय करने और उन्हें प्रशिक्षण देने की मांग भी की गई है.
वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया है कि देश में लगभग 66 प्रतिशत सिविल विवाद जमीन से जुड़े होते हैं. उन पर ऐसे अधिकारी फैसला दे रहे हैं, जिनके पास औपचारिक कानूनी शिक्षा नहीं है, न ही उन्हें ठीक से प्रशिक्षण मिला है. इसके चलते गलत फैसले आ रहे हैं.
स्रोत: ABP Hindi
