Suvendu Adhikari Cabinet Major Decision: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को खुशखबरी दी है. प्रदेश में बीजेपी की नई सरकार ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले के साथ ही कर्मचारियों और रिटायर हुए लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है. उनकी सैलरी, पेंशन और भत्तों में इजाफा होने की उम्मीद है. सोमवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने फैसला लेते हुए, घोषणा की है.
सरकार के इस फैसले के साथ ही बेसिक सैलरी से लेकर भत्ते, पेंशन और दूसरे अन्य फायदे बढ़ जाएंगे. पश्चिम बंगाल की राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इसका ऐलान किया है. इससे पहले पश्चिम बंगाल के 6वें वेतन आयोग की अधिसूचना सितंबर 2019 में जारी की गई थी. तब राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से बकाया मिला था.
स्रोत: ABP Hindi
