असम विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) असम बिल 2026 को पास कर दिया है. इसके साथ ही असम नॉर्थ-ईस्ट का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू किया गया है. इस कानून के तहत शादी, तलाक, गोद लेना, संपत्ति और पारिवारिक मामलों से जुड़े नियम सभी नागरिकों के लिए एक समान होंगे. यानी अलग-अलग धर्मों के लिए अलग पर्सनल लॉ की जगह अब एक समान कानून लागू होगा.
सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना और कानूनी व्यवस्था को सरल बनाना है. वहीं विपक्ष और कुछ संगठनों ने इसे लेकर चिंता भी जताई है और कहा है कि इससे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर असर पड़ सकता है.असम से पहले उत्तराखंड और गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है. अब असम ऐसा कानून बनाने वाला तीसरा राज्य बन गया है.
A watershed moment in Assam's history as we become the third Indian State to enact the UCC fulfilling the desire of the founding fathers of our nation.
It fulfils three important issues
✅Article 44 of Constitution
✅ @BJP4India's Founding Ideals
✅ @BJP4Assam electoral promise pic.twitter.com/GvCzAW5qVD
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 27, 2026
स्रोत: ABP Hindi
